PM PRANAM Yojana:- केंद्र सरकार द्वारा देशभर के किसानों के लिए फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करने के लिए एक PM PRANAM Yojana शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का नाम पीएम प्रणाम योजना (प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट) है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य रसायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है। क्योंकि हर महीने फर्टिलाइजर की जरूरत की मात्रा मांग के अनुसार बदलती रहती है। यह मांग फसल की बुवाई के समय पर आधारित होती है जैसे यूरिया की मांग जून अगस्त की अवधि के दौरान सबसे ज्यादा होती है लेकिन मार्च और अप्रैल में अपेक्षाकृत मांग कम हो जाती है। PM PRANAM Yojana के तहत सब्सिडी बचत की 50 फ़ीसदी राशि पैसा बचाने वाले राज्य को अनुदान के रूप में दी जाएगी। आज हम आपको इस लेख में पीएम प्रणाम योजना से संबंधित जानकारी देंगे।
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PM PRANAM Yojana 2024
केंद्र सरकार ने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करने के लिए एक नई योजना पीएम प्रणाम (पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट) योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत राज्यों को जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना है जो 2022-23 में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले वर्ष के आंकड़े से यह 39 प्रतिशत अधिक होगा। पिछले वर्ष सब्सिडी 1.62 लाख करोड़ रूपए थी। रिपोर्ट के अनुसार PM Pranam Yojana का बजट अलग नहीं होगा। पीएम प्रणाम योजना को विभिन्न योजनाओं के तहत उर्वरक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्तपोषित किया जाएगा।
पीएम प्रणाम योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | PM PRANAM Yojana |
योजना की घोषणा | केंद्र सरकार द्वारा |
उद्देश्य | केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करना |
लाभार्थी | देश के किसान |
विभाग | उर्वरक विभाग |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
साल | 2024 |
अधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लांच होगी |
PM PRANAM Yojana का उद्देश्य
पीएम प्रणाम योजना को शुरू करने का केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को कम करना है क्योंकि पिछले 5 सालों में फ़र्टिलाइज़र के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। इस योजना के तहत किसानों को उर्वरक के उपयोग को कम करने में मदद करने के लिए पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार और उर्वरक मंत्रालय ने पीएम प्रणाम योजना के प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार से सुझाव भी मांगे हैं। साथ ही मंत्रालय ने प्रस्तावित योजना पर अंतर मंत्रालय चर्चा भी शुरू कर दी है। सभी संबंधित विभागों के विचार को शामिल करने के बाद पीएम प्रणाम योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
PM Pranam Yojana की मुख्य विशेषताएं
- देशभर के किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना (PM Pranam Yojana) को शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
- पीएम प्रणाम योजना को शुरू करने का उद्देश्य रसायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है।
- जिसके तहत राज्यों को जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा।
- इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पीएम प्रणाम योजना का बजट अलग नहीं होगा।
- पीएम प्रणाम योजना को विभिन्न योजनाओं के तहत उर्वरक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से वित्तपोषित किया जाएगा।
- सब्सिडी बचत का 50 फ़ीसदी पैसा बचाने वाले राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- PM Pranam Yojana के लिए अनुदान का 70% वैकल्पिक उर्वरक तकनीकी अपनाने और वैकल्पिक रूप से संपत्ति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- बाकी बचा हुआ 30 फ़ीसदी की अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूह को पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकेगा।
पीएम प्रणाम योजना के लाभ
- PM PRANAM Yojana के माध्यम से फर्टिलाइजर के उपयोग को कम किया जाएगा।
- सब्सिडी की बचत को 50 फ़ीसदी पैसा बचाने वाले राज्य को अनुदान के तौर पर लाभ दिया जाएगा।
- 30% का अनुदान किसानों, पंचायत, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए लाभ दिया जाएगा।
- किसानों को रसायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी और जागरूकता पैदा करने में सहायता करेंगे।
- देश के किसानों को फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स में टेक्नोलॉजी अपनाने और बढ़ावा देने के लिए जिला, ब्लाक और ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा।
- PM Pranam Yojana के तहत किसानों को फ़र्टिलाइज़र से संबंधित जानकारी दी जाएगी ताकि उनकी फसलों में वृद्धि हो सके।
- पीएम प्रणाम योजना के माध्यम से देश के सभी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से देश के किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा।