इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, लाभ, पात्रता

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana:- हमारे भारत देश में कोविड-19 संक्रमण के कारण हर नागरिक का रोजगार प्रभावित हुआ है ऐसे में सरकार के माध्यम से रोजगार सरजित करने के लिए अलग-अलग प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है इस योजना के द्वारा से प्रदेश के छोटे व्यापारियों को ऋण मुहैया करवाया जाएगा इस आर्टिकल को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जैसे की यह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इसके अलावा इसकी, हाइलाइट्स, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि तो अगर आप Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2024 का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2024

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के माध्यम से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है यह योजना के तहत शहर के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 50000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा ताकि राज्य के बेरोजगार युवा नागरिक अपना रोजगार खोल सके योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिया जायेगा Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana का फायदा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को योजना की पात्रता पूरी करनी होगी और साथ ही उम्मीदवारों के पास योजना के अंतर्गत जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है वे सभी दस्तावेज होने चाहिए उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप के द्वारा से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम	Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana
किसके माध्यम से आरंभ की गई	राजस्थान सरकार के माध्यम
उद्देश्य	ऋण उपलब्ध करवाना
लाभार्थी	राजस्थान के नागरिक
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
ऋण की राशि	50000 रुपये
राज्य	राजस्थान
साल	2024
आधिकारिक वेबसाइट	dipr.rajasthan.gov.in

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। pic.twitter.com/zxNhCY5eTp

— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) August 13, 2021

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana का उद्देश्य

इस शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि देश में कोविड-19 संक्रमण की वजह से साथ ही लगे लॉकडाउन से आर्थिक रूप से कमजोर तबके के देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए संबल प्रदान करना है जिसके माध्यम से हर नागरिक अपने व्यवसाय को पुनर्स्थापित कर सके राजस्थान सरकार की इस योजना के द्वारा से राज्य के शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे यह योजना के द्वारा से राज्य में हुए अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण के कारण से कारगर साबित होगा यह इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा से राजस्थान के राज्य में बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी राज्य के सभी बेरोजगार इस योजना का फायदा प्राप्त करके अपने लिए रोजगार को पुनर्स्थापित कर सकेंगे।

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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लाभ और विशेषताएं

• इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के माध्यम से आरंभ किया गया है।
• यह योजना के द्वारा से कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से बेरोजगार हुए नागरिकों को 50000 रुपये तक का लोन प्राप्त करवाया जाएगा।
• इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाला लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
• ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं है।
• ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
• 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा।
• लाभार्थी को ऋण का भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर करना होगा।
• जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा।
• उपखंड अधिकारी के माध्यम से लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
• यह योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार के माध्यम से वाहन किया जाएगा।
• क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा से लोन की राशि की निकासी की जा सकती है।
• यह निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है।
• राशि का भुगतान 4 से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा।
• लाभार्थी को लोन प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क कप्तान नहीं करना होगा।
• करीब करीब 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना के द्वारा से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
• इस योजना के द्वारा से बेरोजगार हुए नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर सकेंगे।
• कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन से व्यापार पर पड़े दुष्प्रभाव को भी इस योजना के द्वारा से कम किया जा सकता है।

Indira Gandhi Credit Card Yojana की पात्रता

• उम्मीदवार राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
• उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए।
• इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
• लाभार्थी की मासिक आय 15000 रुपये और उसकी परिवारिक आय 50000 रुपये से कम होनी चाहिए।
• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शहरी क्षेत्र के नागरिक आवेदन हेतु पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

• पासपोर्ट साइज फोटो
• आधार कार्ड
• मूल निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• जन्म प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर

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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी

राजस्थान शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इन नागरिकों को योजना का सीधा फायदा मिलेगा

• हेयर ड्रेसर
• रिक्शावाला
• मिस्त्री
• मोची
• रंग पेंट करने वाले
• दर्जी
• कुम्हार
• धोबी
• नल बिजली की मरम्मत करने वाले नागरिक

आपकी जानकारी के अनुसार बता दे कि यह सभी लोग अपने रोजगार की शुरुआत करने हेतु योजना के अंतर्गत बिना ब्याज के भी 50000 रुपये तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana का कार्यान्वयन

यह योजना का कार्यान्वयन के लिए यूएलबी की तरफ से अधिकृत म्युनिसिपल कमिश्नर या ईओ तथा अन्य प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा यह स्क्रीनिंग कमेटी का ऋण प्रदान करने का कार्य संभालेगी कमेटी में जिला लीड मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि, बैंक के वरिष्ठ ब्रांच के मैनेजर सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा इस ऑनलाइन योजना के लिए सब पोर्टल और मोबाइल ऐप लांच किए जाएंगे शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए इस योजना का कार्यान्वयन अनुजा निगम द्वारा किया जाएगा।

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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन प्राधिकारी

• इस योजना का कार्यान्वयन जिला कलेक्टर द्वारा जिले में योजना के अंतर्गत किया जाएगा।
• यह योजना का नोडल अधिकारी जिला अधिकारी ही होगा।
• उपखंड अधिकारी के माध्यम से उनके कार्य क्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे नागरिकों का सत्यापन किया जाएगा।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना योजना के मुख्य बिंदु

• यह योजना के द्वारा से हर साल अधिकतम 50000 रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
• आवेदक को यह ऋण प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी होगी।
• सरकार के माध्यम यह ऋण ब्याज मुक्त होगा।
• ब्याज का शत प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार के माध्यम प्रदान किया जाएगा।
• आवेदक के माध्यम 31 मार्च 2022 तक ऋण की राशि एक या फिर उससे अधिक किस्तों में जमा करनी होगी।
• ऋण की राशि का पुनर भुगतान चौथे से 15 महीने तक 12 सामान मासिक किस्तों में किया जाएगा।
• किसी भी प्रकार की प्रक्रिया शुल्क नहीं ली जाएगी।
• यह योजना के कार्यान्वयन के लिए वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।
• इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana चयन प्रक्रिया

• इस योजना का लाभ स्थानीय शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र प्राप्त व्यापारियों को प्रदान किया जाएगा जो गलियों में काम कर रहे हैं
• ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया था लेकिन किसी कारणवश प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नहीं किया गया, वह भी इस योजना के लिए पात्र होंगे
• ऐसे व्यापारी भी इस योजना के लिए पात्र होंगे जो स्थानीय शहरी निकाय की भौगोलिक परिधि में पेरी अर्बन क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है एवं जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय अथवा टाउन वेल्डिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र दिया गया है।
• विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कार्यरत 18 से 40 वर्ष के युवा।
• अन्य सेवाओं में कार्यरत नागरिक जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित एवं सम्मिलित किए गए है।
• जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत नागरिक।
• स्थानीय विक्रेता जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है उनकी संबंधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।
• वह आवेदक जिनकी मासिक आय ₹15000 से अधिक है उनको इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
• वह आवेदक जिनकी कुल पारिवारिक मासिक आय ₹50000 या फिर इससे अधिक है उनको भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

योजना की समय सीमा

• यह योजना को 1 साल तक लागू किया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत मोरटोरियम की अवधि 3 माह तक निर्धारित की गई है एवं ऋण पुनरुत्थान की अवधि 12 महीने तक निर्धारित की गई है।
• 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे।
• यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के लिए जारी है।

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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान

• हर जिले में आवंटित लक्ष्य के अनुसार स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार एवं अनौपचारिक सेवा व्यापार से जुड़े नागरिकों की पहचान की जाएगी।
• गलियों में कार्य कर रहे एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के व्यापारी की पहचान की जाएगी जिनके पास स्थानीय शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र दिया गया है।
• ऐसे एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के व्यापारी की पहचान की जाएगी जिनको सेवा के अनुसार चयनित किया गया था परंतु वह किसी कारणवंश मांण पत्र का पहचान पत्र जारी नहीं करा पाए हैं।
• सभी एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणी के व्यापारी की पहचान की जाएगी जो स्थानीय शहरी निकाय द्वारा किए गए इस सर्वे में छूट गए थे एवं जिन्होंने सर्वे के बाद व्यापार आरंभ किया था।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऋण पुनर भुगतान अनुसूची

• यह लोन आवेदक को 12 मासिक किस्तों में देना होगा।
• लोन पुनर्भुगतान में स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के माध्यम सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
• ऋण का पुनर भुगतान नकद या ऑनलाइन तथा यूपीआई के द्वारा से कर सकते हैं।

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana ऋणदाता संस्थान

• शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
• रीजनल रूरल बैंक
• स्मॉल फाइनेंस बैंक
• कॉपरेटिव बैंक
• नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज

शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ब्याज

• बैंक के माध्यम से इस योजना की ब्याज दर 10% निर्धारित की गई है।
• सरकार के माध्यम निर्धारित की गई ब्याज दर ऋण संबंधित लेनदेन स्टैम्प ड्यूटी के दायरे से बाहर ही रहेगी।
• बैंक तिमाही के अंत में ब्याज की राशि की मांग प्रस्तुत करेगा।
• लाभार्थी को ब्याज का भुगतान समय समय पर करना होगा।
• ब्याज का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जा सकेगा।
• ब्याज हेतु आवश्यक राशि का बजट प्रावधान स्वायत शासन विभाग द्वारा करवाया जाएगा।
• एनपीए ऋण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा ब्याज की अधिकतम अवधि से तय किया जाना ही अपेक्षा है।

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Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के अंतर्गत आवेदन करने प्रक्रिया

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए ऋण पर लाभार्थी को ब्याज जमा करने की भी जरूरत नहीं है नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में आने वाले 5 लाख नागरिकों को इस योजना का फायदा प्रदान किया जाएगा इस योजना का कार्यान्वयन स्वायत शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

• भारत सरकार के माध्यम से यह योजना 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी
• इस योजना के तहत सिर्फ वेब पोर्टल एवं एंड्राइड मोबाइल ऐप के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
• आवेदक के माध्यम ईमित्र किओस्क ऐप के द्वारा से भी आवेदन के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है
• इसी के साथ आवेदकों को मार्गदर्शन करने के लिए एवं शिकायत निवारण करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी तैयार किया जाएगा।