नाबार्ड योजना रजिस्ट्रेशन 2023: डेयरी फार्मिंग योजना ऑनलाइन आवेदन, Nabard Yojana

Nabard Yojana Online Apply & Application Form | नाबार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन 2023 | डेयरी फार्मिंग योजना बैंक सब्सिडी व लाभार्थी की पात्रता

इस योजना का शुभारंभ सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से देश के नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है Nabard Yojana 2023 के अंतर्गत डेयरी फार्मिंग को व्यवस्थित करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सरकार द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण दिलाया जाएगा यह योजना के तहत दिया जाने वाला लोन बैंक के माध्यम से विवरण किया जाएगा इस योजना के तहत पशुपालन विभाग सभी जिलों में आधुनिक डेयरी स्थापित करेगा तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा से नाबार्ड योजना से जुड़ी सभी संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे तथा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

Nabard Yojana 2023

कोविड-19 के कारण भारत देश के किसानों पर आई आपदा को कम करने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नाबार्ड योजना के अंतर्गत नई घोषणा की है निर्मला सीतारमण जी ने इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को 30 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त पुनर्वित्त मदद देने का फैसला किया है जो नाबार्ड योजना के 90 हजार करोड़ रुपये के अलावा है इस योजना के तहत यह पैसा कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से सरकारों को दिया जाएगा इसका लाभ देश के तीन करोड़ किसानों को प्रदान किया जाएगा।

नाबार्ड योजना

नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना

इस योजना को ठीक से चलाने के लिए पशुपालन के अलावा मत्स्य पालन विभाग की सहायता ली जाएगी डेयरी फार्मिंग योजना 2023 के अंतर्गत ग्रामीण जिलों के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा एवं नागरिक आसानी से अपने व्यापार चला सकेंगे और हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे इस योजना के तहत देश में दूध के उत्पादन के लिए डेयरी फार्म की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा दूध उत्पादन से लेकर गाय या गायों की रक्षा की देखरेख भैसों के लिए, घी निर्माण आदि सब कुछ मशीन आधारित होगा देश के जो भी लोग इस नाबार्ड योजना का फायदा प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करना होगा।

Nabard Yojana Objective (उद्देश्य)

दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बहुत लोग डेयरी फार्मिंग के माध्यम से आजीविका चलाते हैं डेयरी फार्मिंग काफी अव्यवस्थित है जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता Nabard Yojana के तहत डेरी के उद्योग को व्यवस्थित किया जाएगा और उसे सुचारू ढंग से चलाया जाएगा इस योजना के द्वारा स्वरोजगार पैदा करना और डेयरी क्षेत्र के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना है नाबार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को बिना ब्याज के लोन देना ताकि वह अपना व्यवसाय आसानी से चला सके जिसका प्रमुख उद्देश्य दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि हमारे भारत देश से बेरोजगारी खत्म हो सके सरकार के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है।

यूपी गौशाला योजना

नाबार्ड डेयरी योजना बैंक सब्सिडी

  • डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दुग्ध उत्पाद मिल्क प्रोडक्ट बनाने की यूनिट शुरू करने के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • नाबार्ड डेयरी योजना के तहत आप दुग्ध उत्पाद की प्रोसेसिंग के लिए उपकरण खरीद सकते हैं।
  • यदि आप इस तरह की मशीन खरीदते हैं और उसकी कीमत 13.20 लाख रुपये आती है।
  • तो आपको इस पर 25 फीसदी 3.30 लाख रुपये की कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है।
  • अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको इसके लिए तो 4.40 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है।
  • नाबार्ड के डीडीएम ने कहा कि इस योजना में लोन की राशि बैंक द्वारा अनुमोदित की जाएगी और 25% लाभार्थी द्वारा दी जाएगी।
  • Nabard Yojana से लाभ प्राप्त करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति सीधे बैंक से संपर्क करें।
  • अगर आप 5 गायों के तहत डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो आपको उनकी लागत का सबूत देना होगा।
  • जिसके अंतर्गत सरकार 50 फीसद सब्सिडी प्रदान करेगी।
  • किसानों को 50% अलग-अलग किस्तों में बैंक को भुगतान करना होगा।

नाबार्ड योजना डेरी सब्सिडी की पात्रता

  • Nabard Yojana के अंतर्गत किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन, कंपनियां, असंगठित तथा संगठित क्षेत्र समूह आदि।
  • इस योजना के तहत एक नागरिक एक बार ही फायदा प्राप्त कर सकता है।
  • नाबार्ड योजना एक ही परिवार के 1 से ज्यादा सदस्यों को मदद प्रदान करती है।
  • इसके लिए उन्हें अलग-अलग जगहों पर विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के साथ अलग-अलग इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता दी जाती है।
  • इस प्रकार की 2 परियोजनाओं के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए।
  • एक व्यक्ति इस योजना के तहत सभी घटकों के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।
  • परंतु प्रत्येक घटक के लिए सिर्फ एक बार योग्य होगा।

 PM Berojgari Bhatta

Nabard Dairy Yojana फार्मिंग योजना

पहली योजना

लाल सिंधी, साहीवाल, राठी, गिर इत्यादि जैसी देसी दूध देने वाली गायें/हाइब्रिड गायें/10 दुधारू पशुओं जैसे के भैसों के लिए छोटे डेयरी यूनिट की स्थापना करना

निवेश कम से कम 2 पशुओं से लेकर अधिकतम 10 सालों तक की डेयरी खोलने के लिए 10 जानवरों की डेयरी के लिए 5,00,000/-

मिलने वाली सब्सिडी 10 पशु डेयरी पर 25% (sc-st किसानों के लिए रूपरेखा 33.33%) पूंजी सब्सिडी सीमा 1.25 लाख रुपये (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसानों हेतु 1.67 लाख रुपये) अधिकतम अनुमति पूंजी सब्सिडी 2 पशु इकाई के लिए 25000 रुपये है (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए 33.300 रुपये) सब्सिडी आकार के आधार पर प्रो-रेटा आधार पर प्रतिबंधित होगा।

दूसरी योजना

बछिया बछड़ों के पालन – 20 बछड़ों के लिए ऊपर – पार नस्ल, स्वदेशी मवेशियों और वर्गीकृत भैसों दुधारू नस्लों का विवरण

निवेश 20 बछड़ों इकाइयों के लिए 80 लाख – 5 बछड़ों के न्यूनतम इकाई आकार और 20 बछड़ों की अधिकतम सीमा के साथ।

मिलने वाली सब्सिडी 20 बछड़ों तक की यूनिट खोलने के लिए 25 फीसद तक की सब्सिडी दी जाएगी यह सब्सिडी 1.25 हजार तक की पूंजी पर दी जाएगी वहीं sc-st कैटेगरी के नागरिकों को 1.60 हजार तक की पूंजी मिल जाएगी कैटेगरी के लोगों को सब्सिडी में 33.30% तक मिल जाएंगे राशि के हिसाब से अधिकतम 30000 की सब्सिडी पांच बछड़ों की यूनिट खोलने पर दी जाएगी वहीं कैटेगरी के लोगों के लिए यह सब्सिडी राशि 40 हजार तय की गई है।

तीसरी योजना

वर्मीकंपोस्ट और खाद (दुग्ध पशुओं के साथ इकाई के साथ नहीं जोड़ा जाएगा

निवेश 20000 रुपये तक (बीस हजार रुपये)

दी जाने वाली सब्सिडी इस योजना के अंतर्गत यदि कोई नागरिक 4.50 लाख रुपये का निवेश करता है तो उसे 25% तक की सब्सिडी मिल जाएगी वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को 6 लाख रुपये तक की पूंजी पर 33% की सब्सिडी मिल जाएगी।

चौथी योजना

दूध परीक्षकों, दूध निकालने की मशीनों पर खरीद, अधिक मात्रा में दूध होने पर उसे ठंडा रखने के लिए फ्रिज जिसकी क्षमता 2000 लीटर तक हो

निवेश इसमें व्यक्ति को 18 लाख रुपये तक का निवेश करना होगा।

दी जाने वाली धनराशि 4.5 लाख रुपये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए 6.00 लाख रुपये की पूंजी सब्सिडी के तहत व्यय का 25 फीसद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए 33.33 प्रतिशत।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

पांचवी योजना –

स्वदेशी दूध उत्पादों का उत्पादन करने के लिए डेयरी प्रसंस्करण के उपकरण की खरीद

निवेश – इस परियोजना के लिए आप को न्यूनतम 12 लाख रुपये का निवेश करना होगा।

दी जाने वाली धनराशि इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति को 3 लाख रुपये तक की पूंजी लोन के तहत की जाएगी जिस पर उसे 25 फीसद की सब्सिडी मिलेगी वहीं अगर व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति से संबंध रखता है तो उसे 4 लाख रुपये तक की पूंजी मिल जाएगी जिस पर उसे 33.33% की सब्सिडी मिलेगी।

छठी योजना

डेयरी उत्पाद परिवहन सुविधाएं और शीत श्रंखला स्थापना

निवेश – यह योजना को शुरू करने के लिए देश के नागरिकों को न्यूनतम राशि 24 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

मिलने वाली सब्सिडी परियोजना में निवेश करने के लिए सरकार के माध्यम अधिकतम 7,50 हजार रुपये तक का लोन दिलाया जाएगा इस लोन पर व्यक्ति को 25% की सब्सिडी मिलेगी एससी एसटी जाति से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा जिस पर उन्हें 33.33% की सब्सिडी की मिलेगी।

सातवीं योजना

दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए शीत भंडारण सुविधा

निवेश – इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कम से कम 3 लाख रुपये का निवेश करना होगा।

मिलने वाली सब्सिडी – इस योजना के तहत चिकित्सालय खोलने पर किसी भी नागरिक को कुल खर्च का 25% हिस्सा सरकार द्वारा दिया जाएगा वही मोबाइल होने पर सरकार के माध्यम 45000 रुपये की सब्सिडी और स्थिर होने पर 60 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को कुल खर्च का 33.33% हिस्सा सरकार द्वारा दिया जाएगा चिकित्सालय मोबाइल होने की स्थिति में उन्हें अधिकतम 80000 रुपये एवं स्थिर होने की स्थिति में 60000 रुपये तक की सब्सिडी राशि मिलेगी।

आठवी योजना

निजी पशु चिकित्सा क्लीनिक की स्थापना

निवेश – आपको मोबाइल क्लीनिक के लिए 2.40 लाख रुपए और स्थिर क्लीनिक के लिए 1.80 लाख रुपये का निवेश करना होगा।

मिलने वाली सब्सिडी – व्यय का 25% (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों किसानों के लिए 33.33%)। 45,000/- तथा 60,000/- रुपए की पूंजी सब्सिडी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए 80,000/- रुपये तथा 60,000/-) मोबाइल और स्थिर क्लीनिक के लिए

नवी योजना

डेयरी मार्केटिंग आउटलेट / डेयरी पार्लर

निवेश – इस योजना के लिए आपको 56000 रुपये की निवेश राशि की आवश्यकता है।

नाबार्ड सब्सिडी – यह योजना के अंतर्गत पूँजी सब्सिडी विषय व्यय के लिए 25% या 14000 रुपये (sc-st किसानों के लिए 33.33%) की सीमा के रूप में समाप्त होता है (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए 18600 रुपये।

CSC Digital Seva

नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना के लाभार्थी

  • किसान
  • उद्यामी
  • कंपनियां
  • गैर सरकारी संगठन
  • संगठित समूह
  • असंगठित क्षेत्र

Nabard Dairy Farming Yojana के अंतर्गत लोन देने वाली संस्थाएं

  • व्यवसायिक बैंक
  • क्षेत्रीय बैंक
  • राज्य सहकारी बैंक
  • राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
  • अन्य संस्थान जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र है

नाबार्ड योजना 2023 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आवेदक को National Bank For Agriculture And Rural Development Nabard की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल जाएगा।
नाबार्ड योजना 2022 में ऑनलाइन आवेदन करें
  • होम पेज पर आपको Information Center (सूचना केंद्र) का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
Nabard Yojana Online Registration
  • इस पेज पर आपको अपनी योजना के आधार पर डाउनलोड पीडीएफ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • ऐसा करने से आपके सामने योजना का पूरा फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको यह फॉर्म को भरकर सबमिट कर देना है।

नाबार्ड योजना Offline Apply

देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे की ओर दिए गए स्टेप्स को स्टेप्स बाय फॉलो करना होगा।

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना आवश्यक है।
  • कि आप किस प्रकार का डेयरी फॉर्म खुलना चाहते हैं।
  • अगर आप नाबार्ड योजना के तहत डेयरी फॉर्म की शुरुआत करना चाहते हैं।
  • तो इसके लिए आपको जिले के नाबार्ड ऑफिस में जाना होगा।
  • यदि आप छोटा डेयरी फॉर्म खुलना चाहते हैं।
  • तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
  • बैंक में जाने के पश्चात आपको सब्सिडी फॉर्म को भर कर उसमें अप्लाई करना होगा।
  • आवेदक लोन की राशि बड़ा होने पर व्यक्ति को नाबार्ड में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जमा करवाना होगा।

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