राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन RKVY Apply Online

Rashtriya Krishi Vikas Yojana Online Registration @ rkvy.nic.in | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रजिस्ट्रेशन फार्म 2023, RKVY Scheme Apply Online, उद्देश्य एवं लाभ

हमारे देश में सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है ताकि फसलों में सुधार करने से लेकर किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा सके। इसी प्रकार की एक योजना का शुभारंभ 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना का नाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। जिसके माध्यम से कृषि संबंधित क्षेत्रों के विकास सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके अंतर्गत राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्र की विकास गतिविधियों में चुनावों की अनुमति प्रदान की जाएगी। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Rashtriya Krishi Vikas Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि- RKVY Scheme क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आपको यह लेख ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

Rashtriya Krishi Vikas Yojana

Table of Contents

Rashtriya Krishi Vikas Yojana 2023

केंद्र सरकार द्वारा 29 मई 2017 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। Rashtriya Krishi Vikas Yojana के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषकों की स्थानीय जरूरतों फसलों और प्राथमिकताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए। जिसके लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अपनी कृषि और संबंधित क्षेत्र की विकास गतिविधियों को चुन सकेंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है। 11वीं योजना के दौरान राज्यों में 22408.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ ही 5768 परियोजनाओं को लागू किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अंतर्गत 3148.444 करोड़ रुपए जारी किए गए एवं बागवानी, फसल विकास, कृषि मशीनरीकरण आदि के क्षेत्रों में 7600 योजनाओं को लागू किया गया। वर्ष 2015-16 से इस योजना के वित्तपोषण पैटर्न को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 अनुपात में बांट दिया गया। इस योजना का फंडिंग पैटर्न 100% केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुदान हैं।

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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना Key Highlights

योजना का नामRashtriya Krishi Vikas Yojana
आरंभ की गईभारत सरकार द्वारा
उद्देश्यकृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना
लाभार्थीदेश के किसान
योजना का बजट25000 करोड़ रुपए
साल2023
आवेदनऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइट  https://rkvy.nic.in/

Rashtriya Krishi Vikas Yojana के अंतर्गत स्क्रीनिंग एवं अनुमोदन समिति

  • स्टेट लेवल प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संचालन के लिए एक राज्य द्वारा एक स्टेट लेवल प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रोजेक्ट प्रपोजल का मूल्यांकन किया जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर या फिर किसी अन्य नॉमिनेटेड ऑफिसर द्वारा इस कमेटी को संचालित किया जाएगा। इस कमेटी के लिए अन्य मेंबर स्टेट चीफ सेक्रेट्री द्वारा बनाए जाएंगे।
  • स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सभी राज्यों द्वारा स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी के अध्यक्ष चीफ सेक्रेट्री होगे। इस योजना के तहत स्टेट लेवल सेकंड कमेटी को प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अप्रूवल के लिए दिया जाएगा।

Rashtriya Krishi Vikas Yojana Components

नियमित RKVY-RAFTAAR (इंफ्रास्ट्रक्चर) 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य द्वारा 70% परिव्यत में से 20% परिव्यत का हिस्सा फसल पूर्व बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है एवं इसका बाकी 30% का उपयोग फसल की कटाई के बाद बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए किया जा सकता है। सभी राज्य जमीनी स्तर पर आवश्यकता के आधार पर परियोजना को चुनने के लिए स्वतंत्र होगे।

National Mission on Natural Farming

नियमित RKVY-RAFTAAR मूल्यवर्धन संबंधित उत्पादन परियोजनाएं

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो किसानों को सुनिश्चित या अतिरिक्त आय प्रदान करती है। इस घटक के अंतर्गत 70% निजी में से 30% राज्य मूल्यवर्धन कृषि व्यवसाय परियोजना के लिए प्रयोग किया जाएगा। जिसके माध्यम से उत्पाद से लेकर किसी जी कृषि क्षेत्र की गतिविधियों द्वारा किसानों की आय में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सकती है।

नियमित RKVY-RAFTAAR फ्लेक्सी फंड्स

इस घटक के अंतर्गत कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की नवीन गतिविधियों के लिए राज्य द्वारा निधि के प्रयोग के लिए 70% हिस्से में से 20% हिस्सा उपयोग किया जा सकता है।

RKVY-RAFTAAR स्पेशल स्कीम

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न उप योजनाएं संचालित की जाएगी। निधियों के विभिन्न घटकों के आवंटन में सूक्ष्म सिंचाई एवं फसल कटाई के बाद उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। तथा उन जिलों पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा जहां सूखा पड़ा है। यदि भारत सरकार द्वारा बजट आवंटन की राशि 20% से कम होती है। और 1 वर्ष में किसी विशेष उप योजना की घोषणा नहीं की जाती है तो इस स्थिति में शेष राशि नियमित RKVY निधि में आवंटित कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मुख्य क्षेत्र

  • खाद्य बीज फार्मो को सहायता
  • समेकित कीट प्रबंधन योजना खाद्य फसल जैसे गेहूं धान मोटे अनाज छोटे कदनन दलहन तथा तिलहन
  • कृषि यंत्रीकरण
  • मृदा स्वास्थ्य
  • बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना
  • क्षेत्रों के अंदर तथा बाहर संचित फार्मिंग प्रणाली का विकास
  • विस्तार सेवन को बढ़ावा देना
  • भूमि सुधारों के लिए विशेष योजनाएं
  • पशुपालन
  • कार्बनिक तथा अभिनव योजनाएं
  • किसानों के अध्ययन दौरे

किसान सम्मान निधि योजना

RKVY Scheme विशेषताएं एवं लाभ

  • केंद्र सरकार द्वारा 29 मई 2017 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरंभ किया गया है।
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।
  • Rashtriya Krishi Vikas Yojana के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषकों की स्थानीय जरूरतों फसलों और प्राथमिकताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए।
  • इसके लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अपनी कृषि और संबंधित क्षेत्र की विकास गतिविधियों को चुन सकेंगे।
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है।
  • 11वीं योजना के दौरान राज्यों में 22408.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ ही 5768 परियोजनाओं को लागू किया गया।
  • 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अंतर्गत 3148.444 करोड़ रुपए जारी किए गए एवं बागवानी, फसल विकास, कृषि मशीनरीकरण आदि के क्षेत्रों में 7600 योजनाओं को लागू किया गया।
  • साथ-साथ स्थानीय  जरूरतों  को प्राथमिकताओं और फसलों को बेहतर रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
  • फसलों में उपज अंतर को कम करने का लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।
  • देश के किसानों की आय में वृद्धि होगी और घटकों का उचित ढंग से समाधान करके उनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा।
  • देश के सभी राज्यों में उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन प्रदान करना है।
  • कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि के साथ-साथ विभिन्न कौशल विकास नवाचार कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा।

Rashtriya Krishi Vikas Yojana प्रोजेक्ट रिपोर्ट

  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन करने के लिए सभी राज्यों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
  • केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए फॉर्मेट के माध्यम से यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
  • ऐसे सभी प्रोजेक्ट जिन का बजट 25 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा प्रोजेक्ट के लिए DPR थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत लागू की गई परियोजना किसी भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लागू परियोजना के जैसी नहीं होनी चाहिए।
  • डीपीआर द्वारा वार्षिक फिजिकल फाइनल प्रोजेक्ट हर फाइल में प्रदान किए जाएंगे।
  • यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट कृषि विभाग द्वारा स्टेट लेवल प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी को जमा की जाएगी।
  • स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के बाद स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी को अप्रूवल के लिए जमा किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फंडिंग

  • SLSC के द्वारा नई परियोजनाओं के संचालन की मंजूरी देने एवं वित्तीय वर्ष के दौरान चालू परियोजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ अनुमोदित परियोजनाओं की सूची तैयार करने के लिए वार्षिक आवंटन का 50% राज्य को पहली किस्त के रूप में प्रदान किया जाएगा।
  • यदि अनुमोदन परियोजना की लागत वार्षिक परिव्यय से कम है तो अनुमोदित परियोजना लागत के लिए 50% तक की धनराशि जारी की जाएगी।
  • 50% की दूसरी और अंतिम किस्त जारी करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के पश्चात विचार किया जाएगा।
  • पहली किस्त का 100% यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट
  • पहली किस्त के अंतर्गत न्यूनतम 60% राशि का खर्च होने पर
  • परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करने पर
  • यदि राज्य द्वारा सही समय पर दस्तावेज जमा नहीं किए जाएंगे तो इस स्थिति में दूसरी किस्त की राशि किसी और राज्य को आवंटित कर दी जाएगी।
  • नोडल विभाग द्वारा सभी अकाउंट की सही तरीके से जांच की जाएगी।

PM Kisan Samriddhi Kendra

Rashtriya Krishi Vikas Yojana के तहत प्रशासनिक खर्च

  • राज्य को प्रदान किए गए बजट का 2% हिस्सा प्रशासनिक खर्च के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  • जिसके अंतर्गत कंसलटेंट को पेमेंट करना, रिकरिंग एक्सप्रेस तथा स्टाफ कास्ट भी शामिल है।
  • परंतु इस आधार पर कोई भी स्थाई रोजगार नहीं किया जा सकता और ना ही वाहन खरीदा जा सकता है।
  • डीपीआर तैयार करने हेतु बजट का 5% राशि के हिस्से का प्रयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मॉनिटरिंग एवं वैल्यूएशन

  • मॉनिटरिंग एवं वैल्यूएशन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक वेब आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू की गई है।
  • प्रबंध सूचना प्रणाली के माध्यम से सभी संस्था में परियोजना डाटा ऑनलाइन समय पर प्रदान किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संचालन के लिए एक समर्पित सेल भी स्थापित की जाएगी।
  • इसके अलावा सभी परियोजनाओं एवं संपत्तियों की टैंगिंग की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा उप परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का 25% हिस्सा मूल्यांकन तथा निगरानी के लिए राज्य द्वारा तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
  • हर साल परियोजना के लिए SLSC के द्वारा बैठक में परियोजना लागत, परियोजना के महत्व आदि के आधार पर तय किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा।
  • राज्य द्वारा प्रदान किए गए बजट की 2% राशि निगरानी एवं मूल्यांकन के कार्यों में खर्च की जाएगी।
  • राष्ट्रीय क्षेत्र पर निगरानी और मूल्यांकन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ऑपरेशन एवं फार्मर वेलफेयर द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि संबंधित विभाग

  • हॉर्टिकल्चर
  • क्रॉप हसबेंडरी
  • एनिमल हसबेंडरी एंड फिशरीज
  • फॉरेस्ट्री एंड वाइल्डलाइफ
  • फूड स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग
  • साइल एंड वॉटर कंजर्वेशन
  • एग्रीकल्चर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
  • अदर एग्रीकल्चर प्रोग्राम एंड कोऑपरेशन
  • प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग
  • एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन
  • डायरी  डेवलपमेंट   

आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ईमेल आईडी

Rashtriya Krishi Vikas Yojana के लिए पात्रता एवं इंटर स्टेट फंड एलोकेशन

  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
  • केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 60% राशि खर्च की जाएगी एवं राज्य सरकार द्वारा 40% राशि खर्च की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खर्च की जाएगी।
  • पहाड़ी राज्यों एवं नॉर्थ ईस्टर्न में केंद्र सरकार द्वारा 90% राशि खर्च की जाएगी एवं राज्य सरकार द्वारा 10% राशि खर्च की जाएगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
Rashtriya Krishi Vikas Yojana
  • होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • जानकारी दर्ज करने के बाद आपको  सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

स्टेट नोडल ऑफिसर की सूची देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राष्ट्रीय विकास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको स्टेट नोडल ऑफिसर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
स्टेट नोडल ऑफिसर की सूची
  • अब आप इस पेज पर स्टेट नोडल ऑफिसर की सूची देख सकते हैं ।

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